आयुष्मान भारत योजना लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस

देशभर में आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले मे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कोर्ट की सहायता करने को कहा है. अब इस मामले में तीन हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी. यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्वनी उपाध्याय ने दाखिल की है. पिछले दिनो केन्द्र सरकार ने इस योजना का दायरा 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए बढ़ा दिया गया था. हालांकि  इस योजना को दिल्ली , पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने लागू नहीं किया है.

बुजुर्गों के लिए फ्री हेल्थ कवर

पीएम मोदी ने पिछले दिनों ही 70 साल और इससे ज्यादा आयु के सभी बुजुर्गों के लिए फ्री हेल्थ कवर का शुभारंभ किया. उन्होंने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि 70 साल और उससे ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान वय वंदना कार्ड के साथ मुफ्त अस्पताल उपचार का लाभ उठा सकते हैं. 70 साल या उससे ज्यादा आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार को पहली बार सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी. यह मौजूदा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना परिवार योजना के अतिरिक्त है, जिसमें बुजुर्गों को सालाना 5 लाख रुपये का अलग से कवर मिलेगा.

आयुष्मान वय वंदना कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज

भारत की बुजुर्ग आबादी 2050 तक दोगुनी होने की उम्मीद की जाएगी. जिसके साथ इस बुजुर्ग आबादी की वृद्धावस्था देखभाल की मांग बढ़ेगी. 2050 तक हर पांच में से एक व्यक्ति बुजुर्ग होगा. पीएम मोदी ने कहा, "देश में 70 साल से ज्यादा आयु के प्रत्येक बुजुर्ग को आयुष्मान वय वंदना कार्ड के जरिए अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा."

उन्होंने आगे कहा कि यह कार्ड यूनिवर्सल है और इसमें आय की कोई सीमा नहीं है, चाहे वह गरीब हो, मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो. सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार 3,437 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है.

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